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  • वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:- जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट हो सकता है लोकसभा में पेश शीत कालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आज लोकसभा में पेश कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक्ट से राज्य सरकार की नौकरियों, कॉलेज एडमिशन में आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकेगी। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की मदद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मदद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। साथ ही सात सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की जाएंगी।
  • Parliament Winter Session Live: संसद की कार्यवाही शुरू हुई, आज पेश हो सकती है आचार समिति की रिपोर्ट Parliament Winter Session 2023 Live News in Hindi: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट आज संसद में पेश की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि इस रिपोर्ट पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है।
  • इंदौर हादसा: मंदिर में फंसे 15 लोगों को अब तक किया जा चुका रेस्क्यू
  • इंदौर हादसा: CM शिवराज बोले- 10 लोगों को बचाया जा चुका, 9 अब भी फंसे हुए
  • यूपी: उमेश पाल हत्याकांड के बाद बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई
  • इंदौर: बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी के ऊपर की छत गिरी, कई फुट गहराई में फंसे लोग
  • इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा, मंदिर की छत धंसी, कुएं में गिरे लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
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  • दिल्ली: शोभा यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, जगह-जगह लगाया बैरिकेड
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उत्तर प्रदेश News

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Scholarship scam: जांच में फंस गई 50 हजार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, मेरठ के कई संस्थानों को पत्र जारी

Voice of A to Z News-:  उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में 50 हजार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति फंस गई है। समाज कल्याण अधिकारी ने मेरठ की 400 संस्थानों को पत्र जारी किया है। 

 
 



पांच दिन के अंदर कराए दोबारा सत्यापन  
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होम्योपैथिक बोर्ड में छात्रवृत्ति घोटाले के बाद मेरठ के 400 से अधिक स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) निरस्त कर दिए गए हैं। इससे अगस्त तक जिले के 50 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति भी अटक गई है। वहीं, जिन शिक्षण संस्थानों ने सात जुलाई से पहले तक भी सत्यापन कराया है, उन्हें भी पांच दिन के अंदर दोबारा सत्यापन कराना होगा। 

 
 



मेरठ में भी ऐसा घोटाला होने की आशंका
लखनऊ में होम्योपैथिक बोर्ड में संविदा क्लर्क ने ही डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का दुरुपयोग कर छात्रवृत्ति घोटाला किया था। इस मामले का खुलासा होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नए कॉलेजों की मान्यता पर रोक लगाकर जांच की जा रही है। आशंका है कि मेरठ में भी ऐसा घोटाला हो सकता है। मेरठ छात्रवृत्ति मामले में पहले भी सुर्खियों में रहा है। यहां कई बार कॉलेजों को काली सूची में डाला गया। 

इससे पहले कई कॉलेजों के स्थलीय निरीक्षण में कक्षा में छात्र ही नहीं मिले थे। अब जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र निरस्तीकरण का पत्र जारी किया है।

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दो नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे
नए नियमों के मुताबिक कॉलेज, स्कूल, विवि में दो नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे। इसके बाद ही डीएससी जारी किया जाएगा। पहला नोडल अधिकारी निदेशक,  प्राचार्य, प्रधानाचार्य स्तर का होगा। वहीं, दूसरा नोडल वित्त अधिकारी, लेखाधिकारी या कॉलेज के अध्यापक को बनाया जाएगा। अब 22 अगस्त तक नए सत्र के लिए छात्रवृत्ति का डाटा तैयार होगा। 

दो साल की देनी होगी जानकारी 
सभी शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति के संबंध में दो साल की संपूर्ण जानकारी देनी होगी। वर्ष 2021-22 और 2022-23 में वर्गवार छात्रों की कोर्स में दाखिला लेने की सूचना भी देनी होगी।

संस्था का पता, संस्था को प्रथम बार मान्यता कब मिली, मान्यता प्रदान करने वाले सक्षम अधिकारी का नाम, संस्था में संचालित कोर्स आदि से संबंधित सभी प्रमाणपत्रों की छाया प्रतियां देनी होगी। वहीं, एक शपथ पत्र भी शिक्षण संस्थान को देना होगा।

अनियमितता पर गिरेगी गाज
सभी स्कूल-कॉलेजों, विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा गया है। अगर कहीं भी अनियमितता मिलेगी तो सख्त कार्रवाई होगी। - सुनील कुमार सिंह, समाज कल्याण अधिकारी